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इंडोनेशिया या मालदीव? सपॉर्ट को लेकर दुविधा में भारत

     Last Updated:(11:22 AM) 30 May 2018
सचिन पराशर, नई दिल्ली
प्रधानमंत्री  मोदी पूर्वी एशिया के तीन देशों (इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलयेशिया) की अपनी यात्रा के पहले चरण में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच चुके हैं। पीएम के इस दौरे का मकसद भारत और इंडोनेशिया के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक हितों को मजबूती प्रदान करना है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया चाहता है किसंयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों के लिए अगले महीने होने वाले चुनाव में उसकी उम्मीदवारी का भारत समर्थन करे।पीएम मोदी के इस दौरे से भारत का पक्का समर्थन पाने की उम्मीद इंडोनेशिया पाले हुए है। संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और उनके मंत्रियों ने कैंपेन भी शुरू कर दिया है। हालांकि, भारत के लिए खुले तौर पर संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य के लिए इंडोनेशिया का समर्थन करना आसान नहीं है। भारत पहले ही मालदीव को अस्थायी सदस्यता के लिए साथ देने का वादा कर चुका है। ऐसे में अगले हफ्ते होने वाले इस चुनाव को लेकर भारत फिर से अपने फैसले पर विचार कर सकता है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए मालदीव के साथ भारत के रिश्ते बेहद नाजुक रहे हैं। सुषमा स्वराज ने भी सोमवार को कहा था, 'पिछले कुछ वर्षों में मालदीव के साथ रिश्तों में उतार-चढ़ाव आया है। लेकिन मालदीव के साथ रिश्ते ना टूटे हैं और ना ही कभी टूट सकते हैं।'भारत के लिए दुविधा की बात यह भी है कि एशिया महाद्वीप के लगभग सभी राष्ट्र इंडोनेशिया का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी और भारतीय अधिकारियों के दिमाग में यह बात जरूर चल रही होगी। संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता के लिए किसी भी देश का समर्थन भारत के साउथ-ईस्ट एशिया को लेकर विदेश नीति पर असर डालेगा। ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडोनेशिया का अहम रोल है और भारत के लिए इस देश को सीधे तौर पर मना करना आसान नहीं होगा। बता दें कि मोदी सरकार ने भारत की ऐक्ट ईस्ट नीति को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना है। 
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