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असम: सिटीजन रजिस्टर के फाइनल ड्राफ्ट में 40 लाख नाम नहीं

     Last Updated:(2:34 PM) 30 Jul 2018
कोलकाता 
असम में सोमवार को जारी नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन के फाइनल ड्राफ्ट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने लिस्ट में से 40 लाख लोगों के नाम नहीं होने पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बांग्ला कार्ड खेलते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह  के निष्पक्षता से लिस्ट तैयार करने के दावे पर सवाल उठाए और कहा कि कुछ समुदाय और भाषा विशेष के लोगों को जबरन निशाना बनाया जा रहा है। ममता ने कहा, 'आधार कार्ड है, पासपोर्ट भी है, लेकिन लिस्ट में लोगों का नाम नहीं है। लोगों के नाम लिस्ट में से इरादतन हटाए गए। सरनेम देखकर लोगों का नाम एनआरसी की लिस्ट से हटाया गया। क्या सरकार जबरन लोगों को देश से निकालना चाह रही है?' ममता ने कहा कि सिटिजन रजिस्टर की लिस्ट से बंगाली प्रभावित होंगे। ममता ने कहा, 'जिन 40 लाख लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, वह कहां जाएंगे? क्या सरकार के पास उनके पुनर्वास के लिए कोई प्रोग्राम है। आखिरकार इसे बंगाल को ही भुगतना पड़ेगा। यह सिर्फ बीजेपी की वोट पॉलिटिक्स है। मेरी गृह मंत्री से गुजारिश है कि वह इसमें संशोधन करें।' सोमवार को लिस्ट पर टीएमसी सांसदों ने संसद में जमकर हंगामा किया।ममता ने गृहमंत्री से अपील करते हुए कहा, 'ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को राजनीति से बाज आना चाहिए। केंद्र सरकार की नीति है कि फूट डालो और राज करो। उनकी राजनीति ही लिंचिंग की, लोगों को बांटने की है। मैं गृहमंत्री से कहना चाहूंगी कि निष्पक्षता के अपने दावे पर कायम रहें और 40 लाख लोगों के भविष्य के बारे में सोचें।' पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा, 'केंद्र सरकार सुनियोजित तरीके से लोगों को अलग-थलग कर रही है। जिन 40 लाख लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं वो कहां जाएंगे? सरकार अपने ही देश में लोगों को शरणार्थी बनाने के लिए काम कर रही है। हमारी चिंता है कि सरकार उनके साथ राज्य सरकार को संपर्क करने का भी मौका नहीं देगी। भारतीय नागरिक अपने देश में कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर यकीन नहीं करती है।' 
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