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आर ब्लॉक-दीघा रेललाइन के दायरे में आने वाले मकान जनवरी से टूटेंगे

     Last Updated:(11:49 AM) 26 Dec 2018
  • हटेगा अतिक्रमण, मालिकों को खुद तोड़ने के लिए दिया गया नोटिस
  • 380 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का निर्माण 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य

आर ब्लॉक-दीघा रेलखंड की सीमा में आने वाले पक्के मकानों को तोड़ने का अभियान जनवरी से शुरू होगा। इसकी तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। डीएम कुमार रवि ने बताया कि पिछले अभियान के दौरान नापी कर मकानों को चिह्नित किया गया है। इन मकानों के मालिकों से रेलखंड के रेखांकन में आने वाले हिस्से को तोड़कर हटाने की अपील की गई है। यदि वे खुद तोड़ कर नहीं हटाते हैं, तो जनवरी से शुरू होने वाले अभियान के दौरान कार्रवाई होगी।

 

रेलखंड के रेखांकन में पुनाईचक, शिवपुरी, महेशनगर, इंद्रपुरी, राजीवनगर और दीघा के स्थायी मकानों का हटाया जाएगा। इस रेलखंड से अतिक्रमण हटाने के बाद लोहे का खंभा लगाकर कंटीले तार से घेरा गया है। इसके बाद भी अतिक्रमण शुरू होने पर रेलखंड के दोनों तरफ के समतल इलाके को खोदा गया है ताकि ऊबड़-खाबड़ जमीन हाेने के कारण अतिक्रमणकारी कब्जा नहीं जमा सकें। 

 

फरवरी से 6 लेन सड़क का निर्माण कार्य होगा शुरू 
आर ब्लॉक-दीघा रेलखंड पर 6 लेन हाइवे सड़क का निर्माण कार्य फरवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा। 380 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का निर्माण कार्य 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सब कुछ तय समय से पूरा हुआ तो मार्च 2021 से गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इस सड़क की लंबाई 6.3 किलोमीटर है। 

 

मंदिरों की मूर्तियां होंगी शिफ्ट 
जनवरी से शुरू होने वाले अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान रेलखंड के रेखांकन में आने वाले मंदिरों की मूर्तियों को दूसरे मंदिर में शिफ्ट कर स्थापित किया जाएगा। पिछले अभियान के दौरान जिला प्रशासन ने मंदिरों का संचालन करने वाली समितियों से मंदिर की मूर्तियों को अपनी-अपनी आस्था के अनुरूप नजदीक के मंदिर में शिफ्ट कर स्थापित करने की अपील की थी।

 

मकान खुद नहीं हटाया तो प्रशासन तोड़ेगा

रेलखंड के रेखांकन आने वाले मकानों के मालिकों को दोबारा नोटिस दिया गया। अतिक्रमण अधिनियम के तहत प्रपत्र वन के तहत पहला नोटिस दिया गया है। दूसरा नोटिस प्रपत्र टू के तहत दिया गया है। इसके बाद मकानों को तोड़ने का अंतिम आदेश भी पारित किया जा चुका है। खुद मकानों को तोड़ कर नहीं हटाने वाले मकानों को जिला प्रशासन की संयुक्त टीम तोड़ कर हटाने का काम करेगी।

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